गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए देश की कानूनी सहायता लेना आसान हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने मध्यम, गरीब आय समूह योजना लागू की है। यह आत्म समर्थन देने वाली योजना है और इसके तहत 60,000 रूपये प्रति महीने और 7,50,000 रूपये वार्षिक आय से कम आय वाले गरीब लोगों के लिए […]
